शासनाची मेंढपाळाविषयी उदासिनता

                    शासनाच्या आधुनिकतेच्या  धोरणामुळे अनेक  पारंपारिक व्यवसायांवर गदा आलेली आहे. परंतु पारंपारिक व्यवसाय करणार्या या समाजाचे पुनर्वसन करण्यासाठी मात्र शासनाने कोणत्याही प्रकारचे पाउल उचलले नाही ही एक  शोकांतिका आहे. शासनाच्या आधुनिकतेचे धोरणाचे स्वागत आहेच पण या धोरणामुळे ज्या समाजाच्या वंशपारंपारिक व्यवसायावर  गदा आली त्यांचेही कुठेतरी पुनर्वसन व्हायला हवे असे माझे मत आहे. शासनाने आजवर वन्यजीव सरंक्षन कायदा, प्राणिमात्रा छळविरोधी कायदा यासारखे कायदे करण्यात आले. परंतु या कायद्यामुळे अनेक समाजाच्या पारिपारिक व्यवसायावर गदा आली व त्यांच्या उपजिवेकेचे साधन त्याच्यापासुन हिरावुन घेतल्यामुळे त्या समाजातील लोक ही दोन वेळेच्या अन्नालाही महाग झाली आहेत. परंतु शासनाने त्यांचे पुनर्वसन करण्याची तसदी घेतली नाही.

                        धनगर   समाज हा ही जंगलोजंगली भटकंती करणारा समाज. हा समाज नागरी समाज व्यवस्थेपासुन दुर राहणारा. या समाजातील अनेकाजवळ ना राहायला घर ना कसायला जमिन. यांचा उदरनिर्वाह चालतो तो फक्त शेळी मेंढीपालन व्यवसायावर. परंतु शासनाने जंगलात  शेळीमेंढींना केलेल्या बंदीमुळे हा समाज अक्षरश: उघड्यावर आला. यामुळे या समाजाच उदरनिर्वाहाचे साधन या समाजापासुन हिरावुन घेतल्या गेल. शेड बांधुन शेळीमेंढीपालन व्यवसाय करणे ही योजना बहुतेक मेंढपाळाजवळ शेतीच नसल्यामुळे फोल ठरली आहे. त्यामुळे हा समाजातील लोकांवर उपासमारीची वेळ आली. परंतु धनगर समाजाच कुठही पुनर्वसन करण्याची तसदी  मात्र शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा रोष हा शासना विरुद्ध वाढतच आहे.

                    भारतात वन्यजीव सरंक्षन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गारोडी समाजाने साप पकडणे, त्यांचे विष काढणे हा गुन्हा ठरु लागला. त्यामुळे गारोडी समाजाच्या वंशपारपारिक व्यवसायावर गदा आली आणि त्यांना उदर निर्वाह करणेही कठीन झाले. तेव्हा विदेशातील रोम्युलस व्हीटेकर या पर्यावरण वादी व्यक्तीने सर्पदंशाच्या लसी करीता कच्चा माल म्हणुन सापाचेच विष उपयोगात येते हे लक्षात घेउन तामिळनाडु येथाल चेन्नई येथील मद्रास सुसर याठिकाणी १९७८ साली  "ईरुला गारोडी सहकारी उद्योग संघ" स्थापन केला. तामिळनाडु सरकार ने  या सहकारी संघाला आठ हजार साप दोन जिल्ह्यातुन पकडुन विष काढण्याची परवानगी दिली. सापांना पकाडायच, दोन चार हप्ते त्यांना पाळायच,  आणि यादरम्यान त्यांत विष काढुन त्या सांपाना व्यवस्थितरित्या जंगलात सोडुन द्यायच नंतर त्या सापाच्या विषावर प्रक्रीया करुन त्या पासुन सापाच्या विषासाठी लस तयार करायची. असा हा प्रकल्प.

                 या प्रकल्पामुळे बेरोजगार झालेल्या संपुर्ण नव्हे तरीही काही गारोडी समाजाच्या युवकांच्या हाताला काम आल. गारोडी समाज आपली उपजिविका करण्याकरिता एक मार्ग काढला. परंतु या समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने असा प्रकल्प राबविण्याच आपल्या शासनाला न सुचता ते एका विदेशी व्यक्तीला सुचाव हे नक्कच आश्चर्यजनक आहे.

                         अश्याच प्रकारे धनगर समाज हा आपली शेळी मेंढर घेउन जंगलांनी फिरत असतो. शेळी मेंढर हे काटेरी झुडुप, गवताशिवाय काहीही खात नाही. उलट शेंळी मेंढी खात असलेले गवत मोठे झाल्यानंतर वाळायला लागते ते गवत वाळल्यानंतर त्या गवतामुळे जंगलामध्ये वणवा लागण्याची शक्यता असते. त्या वणव्यामध्ये लाखो रुपयाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे नुकसान होते. हे गवत वाळण्यापुर्वीच शेळीमेंढी खात असल्यामुळे ते एकाप्रकारे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच हे प्राणी संवर्धनच करत असतात. शेळीमेंढीपासुन कोणत्याही वन्य प्राण्या पासुन कोणत्याही  प्रकारचा धोका नसतो. शेळी मेंढीच्या लेंढीखतामुळे जमिन ही उत्पादन वाढवते हा आतापर्यंतच्य्या शेतकर्याचा अनुभव आहे त्यामुळे वनक्षेत्रातील जमिनीला फायदाच आहे, तरीही शासनाने  जंगलामध्ये शेळीमेंढी चराई बंदी केली ही एक आश्चर्यजनक बाब आहे.

                     रोम्युलस व्हिटेकर या मान्यवराने ज्याप्रकारे गारोडी समाजासाठी "ईरुला गारोडी सहकारी उद्योग संघ" स्थापन केला त्याच प्रमाने धनगर समाजातील बांधवावर प्रत्येकी वनक्षेत्रातील काही वृक्षांची संवर्धनाची जबाबदारी देउन शेळी मेंढी चराई पासेस देणे आवश्यक आहे जेणेकरुन धनगर समाजाचा उपजिवेकेचा प्रश्नही मिटेल व वनक्षेत्रातील वृक्षांचे संवर्धनही होईल...

                                        संजय रा. कोकरे
                                                अमरावती
                                   मो नं. 9561730189
                email:             
                s.r.kokare1992@gmail.com

धनगर समाजाच्या आरक्षन विषयक प्रश्नाबाबत युती सरकार उदासिन...

                 धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षन लागु करण्याचे आश्वासन युती सरकारने विधानसभा निवडणुकी अगोदर धनगर समाजाला दिल. हेच आश्वासन भाजपाने आपल्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात पण जाहीर केल होत. त्यामुळेच धनगर समाजाने भरघोस असे मतदान  भाजपा च्या उमेदवारांना केल. त्यामुळचे राज्यात सत्तांत्तर होउन युती सरकार सत्तेत आल. पण आज या युती सरकारला सत्तेत येउन दहा महीण्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला असला तरी भाजपा सरकारला धनगर समाजाला आश्वासना देण्या खेरीज दुसर काहीही देता आलेल नाही. त्यामुळे युती सरकारला धनगर समाजाचा विधानसभा निवडणुकीनंतर विसर पडला की काय? हा प्रश्न जनसामान्यांसाठी संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
                धनगर समाजातील १६ शिलेदार ज्या वेळेस बारामतीला उपोषनास बसले होते त्या वेळेस  त्यावेळेसच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व आजचे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस ह्यांनी स्वता जाउन भाजपाची सत्ता महाराष्ट्रात आल्यास धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवु अस आश्वासन दिल होत. तसेच ४ जानेवारीला सपन्न झालेल्या धनगर समाजाच्या मेळाव्या मध्ये मुख्यमंत्री साहेबांनी महाधिवक्ता यांच्यासोबत चर्चा करुन धनगर समाजाचा प्रश्न हा १५ दिवसाच्या आत सोडवण्याचा प्रयत्न करु असे जाहीर आश्वासन दिले होते.
                   परंतु मा. मुख्यमंत्री साहेंबांनी धनगर समाजाच्या नागपुर मेळाव्यामध्य दिलेल्या जाहीर आश्वासनाला आज ६-७ महीने झाल्यानंतरही धनगर समाजाच्या आरक्षनाबाबत कोणताही निर्णय झालेला दिसत नाही आहे. त्यामुळे एका भोळ्याभाबड्या समाजाला फक्त आश्वासन देत त्या समाजाची युती सरकार फसवणुक तर करु पाहत नाही आहे ना ? हा प्रश्न जनसामान्याच्या मनात निर्मान होत आहे. कारण हा प्रश्न फक्त धनगर समाजाचाच नसुन युती सरकार वर विश्वास ठेवणार्या महाराष्ट्रातील सर्वच समाजाचा असल्यामुळे धनगर समाजाला आतापर्यंत न्याय मिळत नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील तळागाळातील सर्वच समाजाचा युती सरकार वरील असंतोष वाढीस जात आहे याची दक्षता युती सरकारने घ्यायला हवी.
                   धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाच्या प्रश्नाबाबत विरोधी पक्ष हा सकारात्मक दिसत असुन त्यांनी हा प्रश्न विधानसभेत अनेक वेळा उपस्थित केलेला आहे.  त्यामुळे धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाचा प्रश्न  सत्ताधारी पक्ष सोडवण्यास विलंब का करत आहे ? हा जनसामान्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे. धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षन विषयक प्रश्नाबाबत बीजेपी सरकार खरेच सकारात्मक आहे की फक्त वेळकाढु धोरण राबवुन धनगर समाजाची फसवणुक करु पाहत आहे ? या बाबत धनगर समाजाने वेळीच चिंतन करुन वेळीच सावधान भुमिका घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन धनगर समाज आपली फसवणुक होण्याची शक्यता असेल तर आपला त्यापासुन बचाव करु शकेल अशी  आशा महाराष्ट्रातील सामान्य जनता बाळगु लागली आहे....

लेखक:👇👇👇
संजय रा कोकरे
अमरावती
मो.नं: 9561730189
Www.sanjaykokre.blogspot.com
तुम्ही मला twitter ला फोलो करु शकता.
Www.twitter.com/kokaresanjay
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚

"महाराष्ट्रामधील २०१४ विधानसभा निवडणुकीतील धनगरांचे योगदान"

महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागले व सर्वत्र कमळ च कमळ फुलु लागले. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज नेत्यांना व काल परवा पर्यंत मुख्यमंत्रीपदासाठी दावा ठोकणार्या नेत्याला पण अनपेक्षित असणार्या अस्या पराभवाला समोरे जावे लागले. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीप्रेणित युतीचे सरकार बसण्याचे चिन्ह दिसत आहे. भारतीय जनता पार्टीला जरी स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसले तरी भारतीय जनता पार्टी हा महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणुन अस्तित्वात आलेला आहे. भारतीय जनता पार्टी व त्यांच्या मित्रपक्षाला १२३ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना या पक्षाला ६३ जागा मिळाल्या आहेत तर राष्ट्रीय कॉग्रेस या पक्षाला ४२ जागा व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला ४१ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाला महाराष्ट्रमध्ये सत्ता स्थापण करण्यासाठी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षाची साथ घ्यावी लागु शकते.परंतु यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये भाजपाच्या नेत्रुत्वात सरकार स्थापण होणार नक्की. महाराष्ट्रामध्ये २००९ विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी ला ४६ जागावर व शिवसेना या पक्षाला ४४ जागावर विजय मिळाला होता. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही महीन्या अगोदर महायुती असताना शिवसेना व भारतीय जनता पार्टी(मित्रपक्ष) या दोन्ही पक्षांनी धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाला पाठींबा दर्शविला होता. त्यामुळे धनगर समाज आरक्षन क्रुती समितीने भारतीय जनता पार्टी ला समर्थन दर्शविलेले होते व मा. महादेव जानकर याचा राष्ट्रीय समाज पक्ष हा भारतीय जनता पार्टी सोबत असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये दोन क्रंमाकावर असणार्या धनगर समाज हा मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जनता पार्टीकडे वळला व त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी सर्वात अधिक जागा जिंकण्यात यशस्वी झाल्याची दिसत आहे अशी चर्चा महाराष्ट्रातील जनसामान्यांत आहे. भाजपाच्या या यशामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा धनगर समाजाचा मतांचा आहे असे चित्र २००९ व २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या तुलनेवरुन दिसत आहे. धनगर आरक्षणाला शिवसेनेने महायुतीमध्ये असताना पाठींबा दर्शवला होता व महायुती तुटल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेने धनगर आरक्षनाला कधीही विरोध दर्शवलेला नव्हता त्यामुळे धनगर समाजातील लोकांचा भाजप नंतर शिवसेनेकडे मतदानाचा कल वाढला होता. त्यामुळे शिवसेनेला २००९ च्या विधानसभा जागा पेक्षा १९ जागा २०१४ विधानसभा निवडणुकींमध्ये जास्त जिंकणे शक्य झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये ५५ ते ६० मतदारसंघामध्ये धनगर समाज ज्याला मतदान करेल तो उमेदवार निवडणुन येण्याची शक्यता असते तर बर्याच मतदारसंघामध्ये जरी फक्त धनगर समाजाच्या मतदानावर जरी उमेदवार निवडुन येत नसला तरी धनगर समाजाचे मतदान सम्पुर्ण मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये प्रभाव टाकण्या इतपत असते व त्यामुळे तेथील उमेदवार हा धनगर समाजाच्या मतादानामुळे उमेदवार विजयानजिक पोहचण्याची शक्यता असते. बारामती मध्ये मा. पंतप्रधान मोदी यांची झालेली जाहीर प्रचारसभा व त्या प्रचार सभेमध्ये धनगरांची वेशभुषा असलेल्या पिवळा फेटा व घोगंडी यांचा मा. पंतप्रधान मोदी यांनी पेहराव करुन धनगरांच्या भावणांना त्यांनी हात घातला व धनगर समाजाने पण त्यांना आपला प्रामानिक पणा दाखवत फक्त भारतीय जनता पार्टी च्या उमेदवाराला मतदान केले व भारतीय जनता पार्टीने धनगर समाजावर दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवत भारतीय जनता पार्टी ला महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष होण्यासाठी धनगर समाजाने आपल्या परिने सर्व मदत केलेली दिसत आहे. त्याच प्रमाने शिवसेनेच्या २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या यशामध्ये धनगर समाजाचे बरेच योगदान आहे. महाराष्ट्र नवनिर्मान सेना अध्यक्ष मा. राज ठाकरे यांनी नागपुर मध्ये विधानसभा निवडनुकीआधी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्या पत्रकार परिषद मध्ये एका पत्रकाराने महाराष्ट्र नवनिर्मान सेना अध्यक्ष मा. राज ठाकरे यांना धनगर आरक्षनाबाबत प्रश्न विचारला असता मा. राज ठाकरे यांनी धनगर आरक्षनाबाबत आपल्याला काहीही माहीत नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्मान सेनेचे उमेदवार निवडुण आल्यास धनगर आरक्षणाचे कधीही समर्थन करणार नाही उलट धनगर आरक्षनाला त्यांच्यापासुन धोका निर्मान होऊ शकतो हा विचार धनगर समाजातील लोकांच्या मनात निर्मान झाला होता त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्मान सेनेच्या उमेदवारास धनगर समाजाच्या लोकांनी मतदान करण्यास विरोध केला व त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्मान सेनेला मागील विधानसभा निवडणुकी एवढ्या जागा सुद्धा जिंकता आल्या नाहीत व महाराष्ट्रामध्ये कसाबसा एका जागेवर मनसेला विजय मिळवता आला. धनगर समाजाच्या आरक्षनाला विरोध करणार्या वसंत पुरके, हर्षवर्धन पाटील व बबनराव पाचपुते या सर्व दिग्गज नेत्यांना पराभवाची चव चाटावी लागली. यावरुन महाराष्ट्र राज्यामध्ये धनगर समाजाची राजकीय ताकद किती आहे ह्याची जाणीव महाराष्ट्राच्या सर्व राजकीय पक्षाला आता झालेली दिसत आहे. व यापुढे धनगर समाजाला सोबत घेतल्याशिवाय महाराष्ट्रामध्ये राजकारण करता येणार नाही हे महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या लक्षात आलेले आहे. धनगर समाज हा ज्याप्रमाने भारतीय जनता पार्टी सोबत एकनिष्ठेने राहीला त्याच प्रमाने आता भारतीय जनता पार्टीने धनगर आरक्षनाचा प्रश्न जास्त प्रलंबीत न ठेवता धनगर आरक्षनाच्या प्रश्नाला प्राधान्य देत धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षन देऊन भारतीय जनता पार्टी ने धनगर समाजाला न्याय द्यावा.................. . . संजय राजु कोकरे रा. अंबाडा ता. मोर्शी जि. अमरावती मो. नं. ९५६१७३०१८९ Email Id: S.r.kokare1992@gmail.com

"राजकीय स्वार्थासाठी धनगर समाजाच्या आरक्षनाचे राजकारण........"

"राजकीय स्वार्थासाठी धनगर समाजाच्या आरक्षनाचे राजकारण........" एखाद्या इमानदार जमातीला चोर संबोधने किंवा रक्ताची गंगा वाहली तरी चालेल पण एखाद्या अत्यंत मागास असणाऱ्या समाजाला आरक्षन मिळु देणार नाही, अश्या प्रकारची वक्तव्य राज्य शासनाच्या महत्वाच्या पदावर असणाऱ्या एखाद्या नेत्याने करणे हे कितपत योग्य आहे? हा एक जनसामान्यात चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. परंतु असाच काही प्रकार साधुसंताच्या चरणांच्या धुळीने पवित्र झालेल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षन आंदोलनाच्या पार्श्वभुमी वर घडत आहे. धनगर जमातीला चोर संबोधने किंवा रक्ताची गंगा वाहली तरी चालेल पण धनगर जमातीला आरक्षन मिळु देणार नाही, या प्रकारची वक्तव्य महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाच्या पदावर असणारी काही नेतेमंडळी करत आहे . एखाद्या चुकीच्या बाबीचा विरोध करायला हरकत नाही परंतु ती बाब चुकीची आहे किंवा नाही हे त्या बाबीचा अत्यंत खोल अभ्यास करुन तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक असते. परंतु त्या बाबीचा कोणताही अभ्यास नसताना किंवा कोणत्याही प्रकारची माहीती नसताना, ती बाब बरोबर असताना सुद्धा फक्त आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्या बाबीचा विरोध करायचा हे कितपत योग्य आहे हा एक संशोधनाचा विषय ठरला आहे. असाच काही प्रकार धनगर समाजाच्या आरक्षनाबाबत घडत आहे, धनगर समाजाच्या आरक्षनाबाबत काही गैर संमज पसरवुन किंवा आरक्षनाला विरोध करुन महाराष्ट्रातील काही नेते मंडळी आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु धनगर समाजाच्या आरक्षनाला विरोध करणाऱ्या नेते मंडळींना मी विनंती पुर्वक सांगु इच्छितो की वातानुकुलीत खोलीमध्ये बसुन आदीवासी या शब्दाची व्याख्या करण्यापेक्षा किंवा एखाद्या ईमानदार जमातीला चोर संबोधन्यापेक्षा किंवा रक्ताची गंगा वाहण्याचे वक्तव्य करण्यापेक्षा कधीतरी धनगर समाजातील लोकांबरोबर मेंढर चारायला या मग तुम्हाला कळेल की उन्हात जीवन जगत असताना , पाण्या पावसाचा विचार न करता पोट भरण्या करता किती कष्ट करावे लागतात व म्रुत्यु च्या दाढेतच उभ राहुनच या लोंकाना आपला व्यवसाय करावा लागतो हे आपल्या लक्षात येईल. जर धनगर समाजाच्या आरक्षनाला विरोध करणाऱ्या नेते मंडळीनी एक दिवस जरी धनगर समाजातील लोकांबरोबर मेंढर चारत जिवण जगुन बघितले तर हीच नेते मंडळी धनगर समाज अत्यंत मागास असुन धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी अशी मागणी ते स्वत: महाराष्ट्र राज्य शासनाला करतील मला आशा आहे. धनगर समाजाची मागणी ही अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाची अंमल बजावणी करण्याबाबत आहे. धनगर समाजामध्ये असलेल्या काही अभ्यासु नेत्यांच्या मते " केंद्राने प्रसारीत केलेल्या सुचीप्रमाने महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसुचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक ३६ वर धनगड असा उल्लेख केलेला आहे. धनगर आणि धनगड हे दोन्ही शब्द एकच आहे." ज्या प्रमाने इंग्रजीमध्ये वेरुळ असे लिहायचे असल्यास त्या शब्दाला वेरुल (Verul) असे लिहावे लागते. तसेच हिंदीमध्ये ' ळ' हा शब्द उपलब्ध नसल्यामुळे ' माळ' या मराठी शब्दाला हिंदीमध्ये 'माल' असेच लिहावे लागते. तसेच 'ओरीसा' या राज्याला 'ओडीसा' या नावाने सुद्धा संबोधल्या जाते. त्याच प्रमाने काही शाब्दीक चुकीमुळे 'धनगर' या शब्दाचे 'धनगड' असे झाले आहे. मा. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धनगर समाजाची हालाखीची स्थिती बघुन भारताच्या राज्य घटने मध्ये त्यांना अनुसुचित जमातीमध्ये समाविष्ट केले आहे. परंतु काही स्वार्थी व्रुत्तीच्या राजकारण्यांमुळे धनगर जमातीचे अनुसुचीत जमातीच्या आरक्षणाचे हक्क त्यांच्या पासुन मागील ६० वर्षापासुन हिरावुन घेतले आहेत. धनगर जमातीवरील अन्याय दुर करण्याकरता मध्यप्रदेश राज्य शासनाने धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा किंवा धनगर या शब्दाला धनगड असे वाचण्यात यावे असा अध्यादेश काढुन प्रसिद्ध केला. धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा अभिप्राय१९५५ मध्ये कालेलकर समितीने आणि १९७९ मध्ये मंडल आयोग यांनी दिला आहे. तसेच धनगर आणि धनगड एकच असल्याचे अनेक पुरावे अस्तितवात आहे भारतीय संस्कृती कोश, The wild tribes of india (पृष्ठ ७८-७९), Tribal culture of India (पृष्ठ ११२), Some Indian tribes (पृष्ठ १३१-१३२), Society in tribal India  (पृष्ठ २२), Phonology of Dhangar-kurux, Encyclopedia of the people of Asia & Oceania (पृष्ठ ६१३) अशा अनेक ग्रंथामध्ये ओरान जमातीची समकक्ष जमात म्हणून धनगर आणि धनगड असे नोंदवले आहे.१९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या Bibliography of SC, ST & marginal tribes (पृष्ठ क्र. २९४) वर 'धनगर' अनुसूचित जमात आहे असे नमूद केले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध केलेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीत 'धनगर' अशीच नोंद आहे. त्याचप्रमाने २२ डिसेंबर १९८९ रोजी मा. माजी खासदार सुर्यकांता पाटील यांनी संसदे मध्ये महाराष्ट्रतील धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनाविषयी प्रश्न विचारला असता तत्कालीन सामाजीक न्यायमंत्री रामविलास पासवान यानी धनगर आणि धनगड एकच असुन हा समाज अगोदर पासुनच अनुसुचित जमातीत समाविष्ट असल्याची बतावणी केली. धनगर समाज हा अनुसुचीत जमातीत समाविष्ट असल्याचे असे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाच्या अनुसुचित जमातीच्या आरक्षनास विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी सर्वात प्रथम धनगर समाजाच्या आरक्षनाबाबत असलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास करावा व नंतरच त्यांनी धनगर आरक्षन संदर्भात वक्तव्य करावे.. प्रती, मा. संपादक साहेब, दैनिक __________ आपल्या लोकप्रिय दैनिकातुन हा अग्रलेख प्रसिद्घ करावा ही विनंती. प्रसिद्धी प्रमुख संजय राजु कोकरे रा. अंबाडा ता. मोर्शी जि. अमरावती मो. नं. ९५६१७३०१८९ Email Id: S.r.kokare1992@gmail.com