Tuesday, June 21, 2016

...शासन आणि शेतकरी...






          "विधात्या तू इतका कठोर का झालास ?
एका बाजूला आम्ही ज्यांना जन्म दिला ते आम्हाला विसरतात आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी आम्हाला जन्म दिला तो तूही आम्हाला
विसरतोस . ."
         हे प्रसिद्ध नटसम्राट या मराठी चित्रपटातील संवाद आजच्या परिस्थितीशी शेतकर्यांसाठी तंतोतंत लागु पडतो अस मला वाटत. ज्या निसर्गाने शेतकर्यांना जन्म दिला त्या निसर्गाने या शेतकर्याकड पाठ फिरवली आहे आणि जी नेते मंडळी याच शेतकर्यांच्या पाठींब्यामुळे आज मंत्रालयात बसली आहे तीही या शेतकर्याची मदत करण्याऐवजी थातुरमातुर योजना लागु करुन शेतकर्यांची थट्टा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
              मागील काही वर्षापासुन दुष्काळाचे संकट  या शेतकर्यांवर घोंगावत आहे. या दुष्काळामुळे शेतकर्यांना शेतीत पिक पिकतच नाही आहे. त्यामुळे ज्या शेतकर्यांच्या  शेतात पिकच पिकत नाही आहे त्यांनी शेतातुन उत्पन्न  घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज भराव तरी कोठुन ? हा एक मोठा प्रश्न शेतकर्यांसमोर निर्मान झाला.
मागील काही वर्षापासुन दुष्काळामुळे शेतकर्याला  शेतीपासुन काहीही उत्पन्न मिळत नाही आहे. त्यामुळे शेतकर्याला शेती साठी घेतलेले पिक कर्ज  भरता आल नाही. त्यामुळे शेतकरी हा बँकेचा थकबाकीदार राहीला. त्यामुळे बँकेनी शेतकर्यांना पुढील हंगामासाठी पिक कर्ज दिले नाही. म्हणुन शेतकर्यांनी आपल्या घरातील दागदागिने विकुन किंवा सावकाराकडुन कर्ज घेउन त्याने आपले शेत पेरले. परंतु निसर्गाने पुन्हा त्याची थट्टा केली आणि पुन्हा दुष्काळ पडला. या दुष्काळामुळे पुन्हा शेतकर्याला काहीही उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे शेतीसाठी घेतलेले कर्ज (सावकाराकडुन म्हणा की बँके कडुन म्हणा) भरता आले नाही किंवा विकलेले दागदागने ही वापस मिळवता आले नाही. त्यामुळे सावकारांचे कर्ज किंवा बँकेचे कर्ज कसे भरावे ? आणि आपल्या कुटुंबाचा उदर्निवाह कसा करावा? असे प्रश्न शेतकर्यासमोर निर्मान झाले.
                 शासन सुद्धा संकटात सापडलेल्या या शेतकर्यांची हवी तशी मदत करण्यास पुढे येत नाही आहे. शासनाने दुष्काळामुळे पिक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे ठरवले. मात्र कोणाचे? तर त्यांचे ज्यांनी मागील वर्षी कर्ज घेतले आहे . मात्र मागील काही वर्षापासुन पडत असलेल्या दुष्काळामुळ काही शेतकरी मागील दोन ते तीन  वर्षापासुन बँकेचा थकबाकीदार झाला आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या पिक कर्ज पुनर्गठन योजनेसाठी तो पात्र ठरत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांसाठी ही योजना म्हणजे शासनाने त्या शेतकर्यांसोबत केलेली थट्टाच आहे असा भास होतो आहे.
                  शासनाला जर शेतकर्यांसाठी काही करायचेच होते किंवा शेतकर्यांची मदतच करायची होती तर शेतकर्यांना संपुर्ण कर्ज माफी शासनाने करायला पाहीजे होती. जेणे करुन त्यांच्या वरील बँकेचे कर्ज संपल असत आणि नव्याने बँकेतुन कर्ज घेउन शेतकर्यांनी नव्या जोमाने शेती करण्यास सुरुवात केली असती. किंवा कमीत कमी शासनाने सरसकट सर्व थकबाकीदार शेतकर्यांचे पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने मात्र फक्त मागील वर्षी पिक कर्ज घेणार्याच शेतकर्यांचे पिक कर्ज पुनर्गठन करण्याच ठरवले. त्यामुळे आधीच थकबाकीदार असणार्या शेतकर्याच्या जखमावर शासनाने मीठ चोळण्याच काम केल आहे. यावरुन शासन शेतकर्याविषयी उदासिन आहे अस दिसुन येते आणि हे कृषिप्रधान असणार्या या देशासाठी नक्कीच घातक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही....


                                   संजय रा. कोकरे
                                        रा. पळसखेड
                            ता. चांदुर रे. जि. अम.
                      मो.नं. 9561730189
                     Email:
                     s.r.kokare1992@gmail.com

तुम्हाला हे वाचायला आवडेल...

निरागस प्रेम...

   "प्रेमाच नात हे रक्ताच्या नातापेक्षा मोठ असत" हे नेहमीच म्हटल्या जात. पण समाजामध्ये जगत असताना हे खरच वाक्य सत्यात उतरत का?...